पिछले कुछ महीनों में, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नाटकीय मोड़ आया है। मुख्य रूप से अमेरिका ने भारत से आयातित विभिन्न वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के रूसी तेल खरीदने की नीति को दबाव में लाना है। इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि ये टैरिफ क्या हैं, किन सेक्टरों को प्रभावित कर रहे हैं, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है, और आगे क्या हो सकता है।
क्या टैरिफ लागू किये गए हैं?
- अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और बाद में यह अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया गया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है, विशेषकर उन भारतीय सामानों पर जो रूस से तेल खरीदने की वजह से मुद्दे में आये हैं। Business Standard+2Al Jazeera+2
- ये अतिरिक्त टैरिफ उन मालों पर लागू होंगे जो US के कस्टम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं अथवा वेयरहाउस से निकाले जाते हैं Business Standard।
- कुछ वस्तुओं को छूट दी गई है — जैसे कि दवाएँ (pharmaceuticals), इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स आदि सामग्रियाँ टैरिफ बढ़ने से फिलहाल बची हैं। Al Jazeera+1
किसे प्रभावित करता है? किन सेक्टरों को झटका लगा है?
भारतीय अर्थव्यवस्था के कई श्रोषित और निर्यात-आधारित क्षेत्रों को इन टैरिफों से भारी प्रभाव हो रहा है:
- वस्त्र एवं कपड़ा (Textiles and Apparel)
यह सेक्टर विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि ये मजदूर-प्रधान हैं और लाभ मार्जिन कम है। अमेरिका में भारत के कपड़ों के निर्यात प्रतिस्पर्धा से पिछड़ सकता है। Al Jazeera+2ETBFSI.com+2 - गहने, हीरे-मोती, आभूषण (Gems & Jewellery)
इस क्षेत्र पर टैरिफ का असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा बाजार है। ETBFSI.com+2Al Jazeera+2 - चमड़े के आइटम, फुटवियर (Leather, Footwear)
निर्यात में गिरावट आने की संभावना है क्योंकि लागत बढ़ेगी और ऑर्डर कम हो सकते हैं। ETBFSI.com+1 - मछली, समुद्री भोजन (Shrimp and Seafood)
केरल जैसे राज्यों को खासतौर पर बड़ा नुक़सान हो रहा है क्योंकि टैरिफ बढ़ने से ऑर्डर्स कैंसल हो रहे हैं। The Times of India+1 - फर्नीचर, हस्तशिल्प (Furniture and Handicrafts)
विशेष रूप से छोटे हस्तशिल्प उद्योग और MSME विंग प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि लागतों में इज़ाफ़ा और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी। Outlook India - ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स (Auto, Auto Parts)
ये क्षेत्र भी प्रभावित है, हालांकि निर्यात की मात्रा और मार्जिन अन्य सेक्टरों जितना ज़्यादा नहीं हो सकता। Trade Brains+2ClearTax+2
भारत की प्रतिक्रिया
- भारत सरकार ने इन टैरिफों को “अन्यायपूर्ण, अवैध और असंगत (unjustified and unreasonable)” करार दिया है। mint+2India Today+2
- निर्यातकों के लिए राहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। इसके तहत लेखा-यदि-वापसी (duty drawback), कम्प्लेक्स क्रेडिट गारंटी योजनाएँ, और कम ब्याज दर पर ऋण जैसी सुविधाएँ प्रस्तावित की जा रही हैं। Reuters+2ClearTax+2
- साथ ही, भारत विदेश नीति और व्यापार बातचीत को सक्रिय कर रहा है, वैश्विक मंचों पर अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठायी जा रही है। WTO में चर्चा और सम्बंधित कानूनी सवाल उठाये जाने की गुंजाइश बनी हुई है। The Economic Times+1
वर्तमान आर्थिक प्रभाव
- अनुमान है कि इन टैरिफों का असर US‑में भारत के निर्यात पर भारी होगा। कुल निर्यात में से लगभग $48.2 बिलियन (US को भेजे जाने वाले माल) टैरिफ के प्रभाव में आ सकते हैं। ETBFSI.com
- GDP वृद्धि दर (growth rate) पर भी असर पड़ेगा: अनुमान है कि वृद्धि दर में 0.2‑0.5 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। ClearTax+1
- विनिमय दर (रुपया) पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि निर्यातकों की कमाई में कमी आ सकती है और भूगोलिक विविधीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। ClearTax+1
- कई कामगारों (workers), खासकर छोटे‑मध्यम उद्यमों (MSMEs) में काम करने वाले, प्रभावित होंगे। ऑर्डर रद्द होना, सामान का शिपमेंट ठप होना, और उत्पादन की लागत बढ़ने से इस तरह की नौकरियाँ जोखिम में हैं। The Times of India+2ETBFSI.com+2
रणनीतिक और राजनीतिक आयाम
- ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दबाव और विदेश नीति के हिस्से माने जा रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि वो देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करें भले वो देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो। mint+2India Today+2
- भारत, दूसरी ओर, अपना तर्क रख रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जब वैश्विक तेल की कीमतें और उपलब्धता अस्थिर हों। India Today+1
- साथ ही, भारत अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध और बाजार खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि निर्यात का दबाव कम हो। यूरोप, एशिया के अन्य देश, अफ्रीका आदि को निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर विचार हो रहा है। India Today+1
आगे की संभावनाएँ: भविष्य की तस्वीर
नीचे कुछ संभावित परिदृश्य देखें, जिनमें यह दिखाया गया है कि अगर चीजें इसी तरह चलीं या भारत ने कुछ मजबूत कदम उठाये:
| परिदृश्य | क्या हो सकता है | सकारात्मक पहलू | चुनौतियाँ |
|---|---|---|---|
| 1. व्यापार वार्ता और समझौते | भारत और अमेरिका बीच नए व्यापार समझौते हो सकते हैं, भारत कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में खुलेगा और बदले में अमेरिका टैरिफ कुछ कम करेगा। | निर्यातकों को राहत मिलेगी, अवरोधों में कमी होगी, बाजार प्रतिस्पर्धी बनेगा। | भारत को आंतरिक दबाव, किसानों, उद्योगों की प्रतिक्रिया संभालनी होगी; राजनीतिक स्तर पर समझौते कठिन होंगे। |
| 2. निर्यातों का विविधीकरण | भारत अन्य देशों और बाजारों की ओर बढ़ेगा‑ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आदि के देशों में निर्यात बढ़ेगा। | यूरपो-आसियाई बाजारों से नए अवसर, जोखिम कम होगा कि एक ही बाजार पर निर्भरता हो। | नए मानदंडों, गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स खर्च, समय लगता है। |
| 3. आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योग सशक्त करना | भारत अधिक उत्पादन घरेलू स्तर पर करेगा, इनपुट सामग्री की कमी या आउटसोर्सिंग कम होगी। | रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन लागत नियंत्रण में आयेगी, व्यापार संतुलन सुधरेगा। | निवेश की ज़रूरत होगी, समय चाहिए, तकनीकी सुधार, कौशल विकास आदि करना होगा। |
| 4. WTO या अंतरराष्ट्रीय कानूनी कदम | भारत अंतरराष्ट्रीय संगठन, WTO में अपनी शिकायत दायर करेगा; कानूनी माध्यमों से दबाव बनाएगा। | यदि फैसला भारत के पक्ष में गया, अमेरिका के कदमों को खारिज कर सकेंगे; नीतिगत समर्थन मिलेगा। | कानूनी प्रक्रियाएँ लंबी होती हैं; परिणाम अनुमानित नहीं; राजनीतिक प्रभाव सीमित हो सकता है। |
निष्कर्ष
अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ एक झटका हैं, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जिनकी प्रतिस्पर्धा कम मार्जिन पर होती है। लेकिन यह मोड़ सिर्फ समस्या नहीं है — यह भारत के लिए एक अवसर भी है:
- निर्यात की विविधता बढ़ाने का एक मौक़ा है, ताकि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सके।
- घरेलू उत्पादन और MSMEs को मजबूत करने की दिशा में शक्ति मिल सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक नीति, तकनीकी क्षेत्र आदि में दीर्घकालीन नीतिगत बदलाव हो सकते हैं।
यदि भारत समय रहते नीति‑समायोजन करे, निर्यातकों को समर्थन दे, और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड नियमों के तहत अपनी आवाज़ उठाये, तो ये टैरिफ संकट से अवसर का रास्ता बन सकता है।
